विकासनगर ,21,07,2022
जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वर्ष 2002 में हरक सिंह रावत ने राजस्व मंत्री बनते ही मात्र एक साल के भीतर ही शंकरपुर, सहसपुर की 107 बीघा जमीन पर ऐसी नियत भरी कि फर्जी सुशीला रानी के नाम से फर्जी हस्ताक्षरित पत्र स्वयं के नाम लिखवाया, जिसमें 7/4/2003 को इनके द्वारा जिलाधिकारी को सुशीला रानी के नाम दाखिल खारिज कराने के निर्देश दिए, जिसके क्रम में माल कागजात में सुशीला रानी का नाम दर्ज हो गया | सुशीला रानी का नाम दर्ज कराने से पहले ही बड़ी चालाकी से हरक सिंह ने अपने करीबी पीए/ पीआरओ वीरेंद्र कंडारी (समीक्षा अधिकारी) के नाम 5/12 /2002 को फर्जी महिला एवं फर्जी बेटा (जोकि विकासनगर ब्लॉक का रहने वाला है) प्रस्तुत कर नई दिल्ली में पावर ऑफ अटॉर्नी संपादित करा ली | पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करते ही हरक सिंह ने अपने खास राजदार वीरेंद्र कंडारी के जरिए अपनी पत्नी श्रीमती दीप्ति रावत के नाम 4.663 हेक्टेयर यानी 60 बीघा भूमि का बैनामा (रजिस्ट्री) करा दिया तथा इसी प्रकार अपनी करीबी सुश्री/ श्रीमती लक्ष्मी राणा के नाम 3.546 हेक्टेयर यानी 47 बीघा भूमि का बैनामा करा दिया | *हरक एंड कंपनी (जालसाजों) द्वारा की गई जालसाजी के मामले में जन संघर्ष मोर्चा द्वारा वर्ष 2015 में आयुक्त ,गढ़वाल मंडल/ अध्यक्ष एसआईटी से जांच की मांग की गई थी, जिस पर आयुक्त की अध्यक्षता वाली लैंड फ्रॉड समन्वय समिति ने मामले को बहुत बड़ी जालसाजी बताया तथा उक्त मामले में ग्रह विभाग को पत्र प्रेषित कर इसकी उच्च स्तरीय जांच का आग्रह किया था | उक्त फर्जीवाड़े के चलते कई विवाद उत्पन्न हुए एवं उक्त विवादों के चलते वर्ष 2009 में अपर जिलाधिकारी (प्रशा) द्वारा उक्त भूमि को सरकार के पक्ष में अधिग्रहित करने हेतु उप जिलाधिकारी, विकासनगर को निर्देश दिए थे तथा उक्त फर्जीवाड़े के मामले में थाना सहसपुर में वर्ष 2011 में भी मुकदमा कायम किया गया था | मोर्चा राजभवन से मांग करता है कि उक्त जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आयुक्त गढ़वाल मंडल की अध्यक्षता वाली लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की रिपोर्ट के आधार पर हरक एंड कंपनी (जालसाजों) के खिलाफ सीबीआई /विजिलेंस जांच कराएं |
