हरिद्वार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने उत्तराखंड को बड़ी विकास सौगात देते हुए कुल 1129.91 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 1014.81 करोड़ रुपये की 22 योजनाओं का शिलान्यास और 115.10 करोड़ रुपये की 17 योजनाओं का लोकार्पण किया।
इन योजनाओं में पुलिस, कारागार, सहकारिता, आपदा प्रबंधन, होमगार्ड्स तथा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।
पुलिस और सहकारिता विभाग को मिली मजबूती
कार्यक्रम के दौरान सहकारिता विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत 14 करोड़ रुपये की लागत से टीएमआर प्लांट का लोकार्पण किया गया। वहीं गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत देहरादून पुलिस लाइन में 18.17 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 46 आवासीय भवनों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल के पुलिस लाइन में बहुउद्देशीय भवन तथा उत्तरकाशी जिले के धरासू थाने के प्रशासनिक भवन का भी लोकार्पण किया गया। पौड़ी गढ़वाल में थाना लक्ष्मणझूला और लैंसडाउन तथा उत्तरकाशी के धरासू थाने में कुल 18 आवासीय भवनों का लोकार्पण किया गया। टिहरी गढ़वाल के पीटीसी नरेंद्रनगर में एकेडमिक ब्लॉक और राजपत्रित छात्रावास का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त नैनीताल, काठगोदाम, कीर्तिनगर और मुनि की रेती में पुलिस कर्मियों के लिए 48 आवासीय भवनों का लोकार्पण किया गया। देहरादून के आईआरबी द्वितीय परिसर में आरटीसी के लिए प्रशासनिक भवन और अवसंरचनात्मक कार्यों का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही अल्मोड़ा, बागेश्वर और चम्पावत जिलों में भी पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय भवनों का लोकार्पण किया गया।
कारागार और होमगार्ड्स विभाग की परियोजनाएं
गृह (कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा) विभाग के अंतर्गत हरिद्वार जिला कारागार में आवासीय भवनों के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही 50 बंदियों की क्षमता वाली हाई सिक्योरिटी बैरकों का उद्घाटन भी किया गया। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और हल्द्वानी के कारागारों में वीसी क्यूबिकल्स का लोकार्पण किया गया, जिससे न्यायालयों में बंदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसानी से कराई जा सकेगी। इसके अलावा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत टिहरी गढ़वल और पिथौरागढ़ में जिला कमांडेंट कार्यालय के अनावासीय भवनों का लोकार्पण भी किया गया।
आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाएं
कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। सहकारिता विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड सहकारी समितियों के निबंधक कार्यालय के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी गई। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के तहत विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले में कोसी नदी पर मोटर पुल तथा चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर मोटर पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा चमोली जिले के ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में ड्रेनेज कार्यों तथा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में 516.98 करोड़ रुपये की लागत से स्लोप स्टेबलाइजेशन परियोजना की आधारशिला भी रखी गई। यह परियोजना आपदा प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
पुलिस आवास और कारागार विस्तार योजनाएं
गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत देहरादून पुलिस लाइन में 360 आवासीय भवनों तथा आईआरबी द्वितीय में 120 आवासीय भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया गया।
वहीं कारागार विभाग के अंतर्गत सितारगंज केंद्रीय कारागार, अल्मोड़ा जिला कारागार और हरिद्वार जिला कारागार में अतिरिक्त आवासीय भवनों, बैरकों और अन्य सुविधाओं के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई।
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना को भी मिली गति
नियोजन विभाग के अंतर्गत हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत रोडीबेलवाला क्षेत्र के पुनर्विकास और प्रशासनिक रोड कॉरिडोर के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही सती कुंड पुनर्विकास परियोजना की भी आधारशिला रखी गई, जिससे हरिद्वार में पर्यटन और धार्मिक अवसंरचना को नई गति मिलने की उम्मीद है। इन सभी परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य में सुरक्षा व्यवस्था, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है
इन योजनाओं में पुलिस, कारागार, सहकारिता, आपदा प्रबंधन, होमगार्ड्स तथा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।
पुलिस और सहकारिता विभाग को मिली मजबूती
कार्यक्रम के दौरान सहकारिता विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत 14 करोड़ रुपये की लागत से टीएमआर प्लांट का लोकार्पण किया गया। वहीं गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत देहरादून पुलिस लाइन में 18.17 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 46 आवासीय भवनों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल के पुलिस लाइन में बहुउद्देशीय भवन तथा उत्तरकाशी जिले के धरासू थाने के प्रशासनिक भवन का भी लोकार्पण किया गया। पौड़ी गढ़वाल में थाना लक्ष्मणझूला और लैंसडाउन तथा उत्तरकाशी के धरासू थाने में कुल 18 आवासीय भवनों का लोकार्पण किया गया। टिहरी गढ़वाल के पीटीसी नरेंद्रनगर में एकेडमिक ब्लॉक और राजपत्रित छात्रावास का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त नैनीताल, काठगोदाम, कीर्तिनगर और मुनि की रेती में पुलिस कर्मियों के लिए 48 आवासीय भवनों का लोकार्पण किया गया। देहरादून के आईआरबी द्वितीय परिसर में आरटीसी के लिए प्रशासनिक भवन और अवसंरचनात्मक कार्यों का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही अल्मोड़ा, बागेश्वर और चम्पावत जिलों में भी पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय भवनों का लोकार्पण किया गया।
कारागार और होमगार्ड्स विभाग की परियोजनाएं
गृह (कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा) विभाग के अंतर्गत हरिद्वार जिला कारागार में आवासीय भवनों के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही 50 बंदियों की क्षमता वाली हाई सिक्योरिटी बैरकों का उद्घाटन भी किया गया। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और हल्द्वानी के कारागारों में वीसी क्यूबिकल्स का लोकार्पण किया गया, जिससे न्यायालयों में बंदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसानी से कराई जा सकेगी। इसके अलावा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत टिहरी गढ़वल और पिथौरागढ़ में जिला कमांडेंट कार्यालय के अनावासीय भवनों का लोकार्पण भी किया गया।
आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाएं
कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। सहकारिता विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड सहकारी समितियों के निबंधक कार्यालय के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी गई। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के तहत विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले में कोसी नदी पर मोटर पुल तथा चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर मोटर पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा चमोली जिले के ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में ड्रेनेज कार्यों तथा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में 516.98 करोड़ रुपये की लागत से स्लोप स्टेबलाइजेशन परियोजना की आधारशिला भी रखी गई। यह परियोजना आपदा प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
पुलिस आवास और कारागार विस्तार योजनाएं
गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत देहरादून पुलिस लाइन में 360 आवासीय भवनों तथा आईआरबी द्वितीय में 120 आवासीय भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया गया।
वहीं कारागार विभाग के अंतर्गत सितारगंज केंद्रीय कारागार, अल्मोड़ा जिला कारागार और हरिद्वार जिला कारागार में अतिरिक्त आवासीय भवनों, बैरकों और अन्य सुविधाओं के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई।
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना को भी मिली गति
नियोजन विभाग के अंतर्गत हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत रोडीबेलवाला क्षेत्र के पुनर्विकास और प्रशासनिक रोड कॉरिडोर के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही सती कुंड पुनर्विकास परियोजना की भी आधारशिला रखी गई, जिससे हरिद्वार में पर्यटन और धार्मिक अवसंरचना को नई गति मिलने की उम्मीद है। इन सभी परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य में सुरक्षा व्यवस्था, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है
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