नैनीताल,19,02,2026

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल को धमकी भरा ई-मेल मिलने से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया और पूरे मामले को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए त्वरित सुरक्षा कदम उठाए गए।
पुलिस महानिरीक्षक कुमायूँ परिक्षेत्र श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल स्वयं मौके पर पहुंचीं और न्यायालय परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। उनके निर्देशन में हाईकोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई।
मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल मंजूनाथ टी.सी., पुलिस अधीक्षक अपराध डॉ. जगदीश चंद्रा और मुख्य सुरक्षा अधिकारी राकेश बिष्ट भी मौजूद रहे। आईजी कुमायूँ ने एसएसपी नैनीताल को निर्देश दिए कि हाईकोर्ट की समस्त सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत सुरक्षा ऑडिट कर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
इस दौरान न्यायालय परिसर में सघन चेकिंग, एंटी-सैबोटाज जांच, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते द्वारा व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। सभी प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर हर आगंतुक की गहन जांच सुनिश्चित की गई।
सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ एक कंपनी पीएसी और एटीएस की टीम भी तैनात की गई है। अब हाईकोर्ट के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर बार एसोसिएशन नैनीताल द्वारा अधिकृत पत्र जारी किए जाएंगे और बाहरी व्यक्तियों की एंट्री केवल उसी आधार पर होगी।
आईजी कुमायूँ ने निर्देश दिए कि न्यायालय परिसर में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया जाए, सीसीटीवी कैमरों की 24×7 निगरानी की जाए और साइबर सेल द्वारा धमकी भरे ई-मेल की तकनीकी जांच कर उसके स्रोत का जल्द पता लगाया जाए। साथ ही बाहरी आगंतुकों का अलग रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखा जाएगा, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और आगमन का उद्देश्य दर्ज होगा।
पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी अफवाह या संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य एसटीएफ और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर तकनीकी और खुफिया स्तर पर जांच जारी है।
कुमायूँ पुलिस ने आमजन को आश्वस्त किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और न्यायालय की सुरक्षा व गरिमा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।